केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक महागाई भत्त्यातील (DA) संभाव्य वाढीच्या घोषणेची प्रतीक्षा करत आहेत. दरम्यान, केरळ सरकारने राज्य सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचा महागाई भत्ता ३५ टक्क्यांवरून ३७ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारकडूनही महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात असली, तरी याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
'लेहरा दो तिरंगा' आंदोलनासाठी जात असताना दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दिपके यांना अखेर सशर्त जामीन मंजूर झाला आहे. एक वर्ष शांतता राखण्याच्या अटीवर विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले आहेत. या कारवाईमुळे दिल्लीतील आंदोलन आणि नागरिकांच्या निषेधाच्या अधिकारावरून नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे.
राजधानी दिल्लीत आयोजित ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरममध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या आर्थिक प्रगतीपासून डिजिटल क्रांतीपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भाष्य केले. भारत ही लोकशाहीची जननी असून, सरकारचे काम केवळ सत्ता गाजवणे नसून नागरिकांना सक्षम करणे आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारताचा 7.8 टक्के आर्थिक विकास दर, 700 अब्ज डॉलरहून अधिक परकीय चलनसाठा आणि 25 कोटी नागरिक गरिबीतून बाहेर आल्याचा दावा करत मोदींनी जागतिक पातळीवर भारताची भूमिका स्पष्ट केली.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून सुरू असलेल्या आंदोलनादरम्यान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी राहुल गांधी आणि काँग्रेसवर जोरदार निशाणा साधला. टी. एन. शेषन, एम. एस. गिल आणि इतर माजी निवडणूक अधिकाऱ्यांची उदाहरणे देत काँग्रेसने आपल्या सत्ताकाळात निवडणूक अधिकाऱ्यांना राजकीय पदे आणि सन्मान दिल्याचा आरोप त्यांनी केला.
देशाची राजधानी दिल्लीतील ऐतिहासिक जंतर मंतर हे ठिकाण अधिकृत आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या समितीच्या शिफारशीनुसार दिल्ली पोलिसांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. आता रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी ग्राउंड ही तीन ठिकाणे आंदोलनांसाठी निश्चित करण्यात आली आहेत. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून आणि SIR प्रक्रियेविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयामुळे राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कामकाजावर आणि मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात 27 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी होणार आहे. सुधारित फॉर्म 6 ला मंजुरी दिलेली नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे, राहुल गांधी यांनीही निवडणूक आयोगाविरोधात याचिका दाखल केली असून, दिल्लीतील विरोधकांचे आंदोलन तीव्र झाले आहे.
दिवाळीत फटाक्यांवर सरसकट पूर्ण बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने असहमती दर्शवली आहे. मात्र 24 तास किंवा अनिर्बंध फटाके फोडण्याची परवानगीही दिली जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. फटाके फोडण्यासाठी ठराविक वेळ निश्चित करण्याचा विचार सुरू असून, CPCB च्या अहवालानंतर कोणत्या प्रकारच्या फटाक्यांना परवानगी मिळणार हे स्पष्ट होणार आहे.
दसरा, दिवाळी आणि लग्नसराईपूर्वी सोने-चांदी खरेदी करणाऱ्यांसाठी दिलासादायक बातमी आहे. 30 सप्टेंबर रोजी MCX वर सोन्याच्या दरात पुन्हा ₹1,400 ची घसरण झाली असून भाव ₹1,48,600 प्रति 10 ग्रॅमवर आला आहे. चांदीचा दरही ₹2.32 लाख प्रति किलोच्या आसपास आहे.
केंद्र सरकारने 2027-28 च्या रब्बी मार्केटिंग हंगामासाठी गहू, बार्ली, हरभरा, मसूर, मोहरी आणि करडईच्या किमान आधारभूत किमतीत वाढ करण्यास मंजुरी दिली आहे. सर्वाधिक ₹675 प्रति क्विंटल वाढ करडईच्या MSP मध्ये करण्यात आली असून गव्हाचा हमीभाव ₹2,610 प्रति क्विंटल झाला आहे.
दिल्ली पोलिसांच्या अमली पदार्थविरोधी पथकाने मोठी कारवाई करत बावाना येथील महिला आरोपी पार्वतीच्या घरातून तब्बल 56.69 लाख रुपयांची रोकड, 355 ग्रॅम सोन्याचे दागिने आणि 161 ग्रॅम चांदीचे दागिने जप्त केले आहेत. या प्रकरणात पार्वतीसह तिचा अंगरक्षक आणि राजस्थानमधील कथित ड्रग्ज पुरवठादाराला अटक करण्यात आली आहे. दिल्लीपासून राजस्थानपर्यंत पसरलेल्या आंतरराज्यीय अमली पदार्थ तस्करीच्या जाळ्याचा पोलीस तपास करत आहेत.
केंद्र सरकारने ईपीएफओची मासिक वेतनमर्यादा 15 हजारांवरून 25 हजार रुपये केली आहे. 17 सप्टेंबर 2026 पासून हा निर्णय लागू झाला असून, ऑक्टोबर हा नव्या नियमांचा पहिला पूर्ण महिना असेल. यामुळे काही कर्मचाऱ्यांच्या हातात येणाऱ्या पगारात दरमहा 600 ते 1,200 रुपयांपर्यंत घट होऊ शकते. मात्र, भविष्य निर्वाह निधीतील बचत आणि निवृत्तीवेतनासाठीचे योगदान वाढणार आहे.
पाच दिवसांच्या कामकाजाच्या आठवड्याच्या मागणीसाठी बँक कर्मचारी संघटनांनी २८ ते ३० सप्टेंबरदरम्यान देशव्यापी संपाची हाक दिली आहे. या संपामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, एटीएम, यूपीआय आणि इंटरनेट बँकिंगसारख्या डिजिटल सेवा सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे.
मोबाईल ग्राहकांसाठी TRAI ने नवीन नियम जाहीर केले आहेत. टेलिकॉम कंपन्यांना आता इंटरनेट डेटाशिवाय केवळ कॉलिंग आणि एसएमएससाठी 30 दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी वैधतेचे रिचार्ज पर्याय उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहेत. तसेच दर महिन्याला एकाच तारखेला रिन्यू होणाऱ्या प्लॅनचाही पर्याय मिळणार आहे.
भारतीय स्टेट बँकेने (SBI) बेसिक सेव्हिंग्स बँक डिपॉझिट (BSBD) खातेदारांसाठी रोख रक्कम काढण्याच्या नियमांमध्ये बदल जाहीर केला आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ पासून महिन्यातील चार मोफत व्यवहारांनंतर प्रत्येक अतिरिक्त व्यवहारासाठी १५ रुपये आणि जीएसटी आकारला जाणार आहे. एटीएम, बँक शाखा आणि आधारद्वारे पैसे काढण्याच्या व्यवहारांवर हा नियम लागू होईल. मात्र, डिजिटल व्यवहार मोफत राहणार आहेत.
15 ऑक्टोबर 2026 पासून ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या निवडक UPI व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR लागू होणार आहे. त्यामुळे सरकारला हजारो कोटी रुपयांचा महसूल मिळणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. मात्र ही रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जाणार नसून बँका आणि पेमेंट सेवा पुरवठादारांसह UPI व्यवस्थेतील सहभागी संस्थांमध्ये वितरित केली जाणार आहे. ग्राहकांकडून हे शुल्क थेट आकारले जाणार नाही.
दिल्लीतील 18व्या BRICS शिखर परिषदेनंतर माजी परराष्ट्र मंत्री यशवंत सिन्हा यांनी भारताच्या कूटनीतिक यशाचे कौतुक केले. पुतिन-जिनपिंग यांची उपस्थिती, सर्वसंमतीने जारी झालेला संयुक्त जाहीरनामा आणि महत्त्वाच्या द्विपक्षीय चर्चा ही परिषद यशस्वी होण्यामागची तीन प्रमुख कारणे असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र, चीनबाबत सिन्हांनी दिलेला इशारा चर्चेचा विषय ठरला आहे—“चीनवर कधीही विश्वास ठेवता येणार नाही.”
दिल्लीतील सत्य निकेतन परिसरात पाच मजली इमारत कोसळल्याने एका व्यक्तीचा मृत्यू आणि तीन विद्यार्थी जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे. इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली अनेक विद्यार्थी अडकले असण्याची भीती असून एनडीआरएफ, अग्निशमन दल आणि पोलिसांकडून युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू आहे.
साखरेच्या दरात महिनाभरात तब्बल 29 टक्क्यांनी वाढ झाल्याने ग्राहकांच्या खिशाला मोठा फटका बसला आहे. वाढत्या दरांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केंद्र सरकारने 10 लाख टन कच्ची साखर आयात करण्यास परवानगी दिली असून, साठेबाजी रोखण्यासाठी आयात केलेल्या कच्च्या साखरेवर दोन महिन्यांच्या आत प्रक्रिया करून ती बाजारात विकणे बंधनकारक केले आहे.
भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत संघटना मजबूत करण्यासह युवकांना पक्षाशी जोडण्यावर भर देण्यात आला. पदाधिकाऱ्यांना ‘राष्ट्र प्रथम’चा मंत्र देताना सार्वजनिक जीवनात संयम आणि शिस्त पाळण्याचे निर्देश देण्यात आले. विरोधकांना तथ्यांच्या आधारे उत्तर देण्याचा सल्लाही देण्यात आला.
पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी NEET पेपरफुटी आणि विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईच्या मुद्द्यावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार संघर्ष पाहायला मिळत आहे. गृहमंत्री अमित शाह यांनी जंतर मंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनावर संसदेत चर्चेची मागणी केली आहे. मात्र, राहुल गांधी यांनी शाह यांच्यावर टीका करत विद्यार्थ्यांवर गोळीबार आणि कारवाईचे आदेश कोणी दिले, असा सवाल केला आहे. अमित शाह यांनी चर्चेसाठी तयारी दर्शवूनही 12 ऑगस्टला ते संसदेत उपस्थित राहिले नसल्याने विरोधकांनी सरकारवर निशाणा साधला.
"वेब सिरीज पाहून मर्डर? पूर्व दिल्लीत ६२ वर्षीय सॉफ्टवेअर कन्सल्टंटने 'द स्टेअरकेस' मालिकेची प्रेरणा घेऊन रचलेला पत्नीच्या हत्येचा थरारक कट दिल्ली पोलिसांनी अवघ्या काही तासांत कसा उधळून लावला, यामागचे धक्कादायक सत्य समोर आले आहे."