‘निवडणूक आयोगावर बोट दाखवण्याआधी स्वतःचा इतिहास पाहा!’ राहुल गांधींना पीयूष गोयलांचा थेट सवाल; काँग्रेसवर गंभीर आरोप

नवी दिल्ली : मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Gyanesh Kumar) यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित करत काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी आंदोलन तीव्र केले असतानाच केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) यांनी राहुल गांधी आणि काँग्रेसवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. काँग्रेसने आपल्या सत्ताकाळात निवडणूक आयुक्तांना राजकीय पदे, पुरस्कार आणि इतर संधी देऊन घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर परिणाम केल्याचा गंभीर आरोप गोयल यांनी केला आहे.

‘निवडणूक आयोगावर प्रश्न विचारणाऱ्या काँग्रेसने स्वतःचा इतिहास पाहावा’

नवी दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत पीयूष गोयल यांनी काँग्रेसच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवरून आज काँग्रेस भाजप सरकारला लक्ष्य करत असली, तरी स्वतःच्या सत्ताकाळातील निर्णयांचा काँग्रेसला विसर पडल्याची टीका त्यांनी केली.

काँग्रेसने यापूर्वी निवडणूक अधिकाऱ्यांना पक्षाची उमेदवारी दिली, काहींना मंत्रिपदे दिली, तर काहींची राज्यपालपदी नियुक्ती केली. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यापूर्वी राहुल गांधी यांनी काँग्रेसचा इतिहास तपासावा, असे गोयल यांनी म्हटले.

टी. एन. शेषन यांचे उदाहरण देत काँग्रेसला सवाल

पीयूष गोयल यांनी माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त टी. एन. शेषन (T. N. Seshan) यांचे उदाहरण देत काँग्रेसवर निशाणा साधला.

निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या टी. एन. शेषन यांना १९९९ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसने लालकृष्ण अडवाणी यांच्या विरोधात उमेदवारी दिली होती. निवडणूक आयुक्तपद भूषविलेल्या व्यक्तीला पक्षाची उमेदवारी देण्यामागील राजकीय भूमिका काय होती, असा सवाल गोयल यांनी उपस्थित केला.

एम. एस. गिल यांच्या राजकीय कारकिर्दीवरूनही टीका

माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त एम. एस. गिल (M. S. Gill) यांच्या राजकीय कारकिर्दीचाही पीयूष गोयल यांनी उल्लेख केला.

मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर गिल काँग्रेसच्या माध्यमातून राज्यसभेत पोहोचले आणि पुढे केंद्रीय मंत्री झाले. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगातील वरिष्ठ पदांवर काम केलेल्या व्यक्तींना राजकीय संधी देण्याच्या काँग्रेसच्या धोरणावर गोयल यांनी प्रश्न उपस्थित केले.

गिल यांना पद्मविभूषण देण्यात आल्याचा संदर्भही गोयल यांनी दिला. मात्र, हा पुरस्कार आणि त्याची राजकीय पार्श्वभूमी याबाबत स्वतंत्र पडताळणी आवश्यक आहे. त्यामुळे गोयल यांनी उपस्थित केलेले आरोप हे सिद्ध झालेले गैरव्यवहार असल्याचे मानता येणार नाही.

नवीन चावला यांच्या नियुक्तीवरून सोनिया गांधींना सवाल

माजी निवडणूक आयुक्त नवीन चावला (Naveen Chawla) यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा उपस्थित करत गोयल यांनी काँग्रेसच्या तत्कालीन नेतृत्वावरही निशाणा साधला.

२००५ मध्ये चावला यांची निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. या नियुक्तीवरून तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या भूमिकेबाबत गोयल यांनी प्रश्न उपस्थित केले. काँग्रेसच्या काळातील नियुक्त्यांची चौकशी आणि चर्चा का केली जात नाही, असा सवाल त्यांनी केला.

निवडणूक अधिकाऱ्यांना राजकीय पदे दिल्याचा आरोप

पीयूष गोयल यांनी केवळ माजी मुख्य निवडणूक आयुक्तांपुरती टीका मर्यादित न ठेवता राज्यस्तरीय निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांचाही मुद्दा उपस्थित केला.

निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित जबाबदाऱ्या सांभाळलेल्या काही अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर राजकीय किंवा प्रशासकीय पदांवर संधी देण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. अशा नियुक्त्यांमुळे घटनात्मक संस्थांच्या स्वायत्ततेबाबत प्रश्न निर्माण होत असल्याचे गोयल यांनी म्हटले.

राहुल गांधींच्या आंदोलनाला भाजपचे प्रत्युत्तर

दरम्यान, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीतील घटक पक्षांनी आंदोलन तीव्र केले आहे. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेतील कथित अनियमितता आणि निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरून विरोधकांनी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा द्यावा, या मागणीवर विरोधक ठाम आहेत. दुसरीकडे भाजपने हे आरोप फेटाळत काँग्रेसच्या भूतकाळातील निर्णयांवरून प्रतिहल्ला सुरू केला आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेचा मुद्दा आता भाजप आणि काँग्रेसमधील मोठ्या राजकीय संघर्षाचे केंद्र बनला आहे.

निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवरून राजकीय संघर्ष तीव्र

एका बाजूला राहुल गांधी निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला भाजप काँग्रेसच्या सत्ताकाळातील नियुक्त्यांची उदाहरणे देत विरोधकांवर पलटवार करत आहे.

या राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांमुळे निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता, घटनात्मक पदांवरील नियुक्त्या आणि निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता हे मुद्दे पुन्हा एकदा राष्ट्रीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.