दिल्लीत आंदोलनांना मोठा धक्का! ऐतिहासिक जंतर मंतरवर आंदोलनबंदी; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय!

नवी दिल्ली : देशाची राजधानी दिल्लीतील आंदोलनांचे प्रमुख केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ऐतिहासिक जंतर मंतरबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिल्ली पोलिसांनी जंतर मंतरला अधिकृत आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळले असून, आता या ठिकाणी पूर्वीप्रमाणे अधिकृत आंदोलनस्थळ म्हणून निदर्शने आयोजित करता येणार नाहीत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्थापन केलेल्या समितीच्या शिफारशींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून आणि मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेविरोधात दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

आंदोलनासाठी आता कोणती तीन ठिकाणे निश्चित?

दिल्ली पोलिसांनी जंतर मंतरऐवजी आंदोलनांसाठी तीन पर्यायी ठिकाणे निश्चित केली आहेत. यामध्ये मध्य दिल्लीतील रामलीला मैदान, उत्तर दिल्लीतील बुराडी मैदान आणि पूर्व दिल्लीतील सीबीडी ग्राउंडचा समावेश आहे.

दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार यांनी जारी केलेल्या आदेशानुसार, या तीन ठिकाणी आंदोलन आणि धरणे आयोजित करण्यासाठी सुधारित प्रमाणित कार्यप्रणाली (SOP) स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे आंदोलकांना नव्या नियमांचे पालन करून आंदोलनांचे आयोजन करावे लागणार आहे.

SIR विरोधातील आंदोलनादरम्यान मोठा निर्णय

देशभरात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून राजकीय वाद सुरू आहे. या प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करत विरोधी पक्षांकडून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे.

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) आणि इतर आंदोलक संघटनांनीही या मुद्द्यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सीजेपीने जंतर मंतर येथे आंदोलन करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी ही परवानगी नाकारली. राहुल गांधींसह विरोधी पक्षांच्या आंदोलनांमुळे दिल्लीतील राजकीय वातावरण तापले असतानाच जंतर मंतरचा अधिकृत आंदोलनस्थळाचा दर्जा रद्द करण्यात आला आहे. या निर्णयाला सीजेपीने विरोध दर्शवला असून, आंदोलन करण्याच्या नागरिकांच्या अधिकारावर हा आघात असल्याची प्रतिक्रिया पक्षाने दिली आहे.

1993 पासून आंदोलनांचे प्रमुख केंद्र असलेल्या जंतर मंतरचा इतिहास

जंतर मंतर हे देशातील विविध सामाजिक, राजकीय आणि विद्यार्थी आंदोलनांचे महत्त्वाचे केंद्र राहिले आहे. 1993 मध्ये या ठिकाणाला आंदोलनस्थळाचा दर्जा मिळाल्यानंतर देशभरातील अनेक संघटनांनी आपल्या मागण्यांसाठी येथे आंदोलने केली.

संसद आणि महत्त्वाच्या सरकारी कार्यालयांच्या जवळ असल्यामुळे जंतर मंतरवरील आंदोलनांना राष्ट्रीय पातळीवर विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. मात्र, आता हे ठिकाण अधिकृत आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळल्याने दिल्लीतील आंदोलनांच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा अध्याय संपुष्टात आल्याचे मानले जात आहे.

संसदेजवळील अंतरामुळे निर्णय घेतला?

जंतर मंतर हे संसदेपासून जवळ असल्याने या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने झाल्यास सुरक्षा व्यवस्थेवर ताण येऊ शकतो. यापूर्वीही विविध आंदोलनांदरम्यान संसद परिसरात मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करावा लागला होता.

मात्र, जंतर मंतरला अधिकृत आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्यामागचे नेमके कारण दिल्ली पोलिसांच्या आदेशात स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. गृह मंत्रालयाच्या समितीच्या शिफारशींनुसार पर्यायी ठिकाणे निश्चित करण्यात आल्याचे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

सरकारच्या निर्णयावरून नवा राजकीय वाद?

जंतर मंतर हे केवळ आंदोलनाचे ठिकाण नसून देशातील लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या विरोध प्रदर्शनांचे प्रतीक मानले जाते. त्यामुळे या ठिकाणाचा आंदोलनस्थळाचा दर्जा रद्द करण्याच्या निर्णयावरून नव्या राजकीय चर्चेला सुरुवात झाली आहे.

एकीकडे प्रशासनाने आंदोलनांसाठी तीन पर्यायी ठिकाणे निश्चित केली आहेत, तर दुसरीकडे आंदोलनकर्त्यांकडून या निर्णयाला विरोध होत आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे आंदोलनांचा आवाज सत्ताकेंद्रापर्यंत पोहोचण्यावर परिणाम होणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.